नई दिल्ली, 7 जनवरी (आईएएनएस)। सरकार ने मोहर और मोहर अमलोहरी एक्सटेंशन कोयला ब्लॉकों के उत्पादन पर लगाई गई सीमा को हटाने की रिलायंस पावर के अनुरोध को यह कहकर दरकिनार कर दिया कि मामला अभी अदालत में विचाराधीन है। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को यह बात कही।
केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने बुधवार को सासन पावर को भेजे गए एक पत्र में कहा, “मामला अदालत में होने के कारण आपके अनुरोध पर विचार नहीं हो सकता।”
कंपनी को मोहर और मोहर अमलोहरी एक्सटेंशन कोयला ब्लॉक सासन अल्ट्रा मेगा पावर परियाजना (यूएमपीपी) के लिए दिया गया है।
गत वर्ष जून में मंत्रालय ने रिलायंस पावर को दोनों ब्लॉकों का उत्पाद घटाकर 1.6 करोड़ टन सालाना करने के लिए कहा था, जो तब दो करोड़ टन सालाना था।
कंपनी ने इस रोक को वापस लेने के लिए अनुरोध किया था। कंपनी ने साथ ही इस बारे में गत वर्ष जुलाई में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका भी दाखिल की थी।
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