मप्र : मेडिकल कॉलेज में सेवारत अभ्यर्थियों का कोटा 50 फीसदी

भोपाल, 19 जनवरी (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रम में दाखिला लेने वाले सेवारत अभ्यर्थियों के लिए राज्य मंत्रिपरिषद ने 50 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का फैसला लिया है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इस बैठक में शासकीय, स्वशासी और निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की कुल स्नातकोत्तर सीटों में से 50 प्रतिशत सीटें सेवारत अभ्यर्थियों को आरक्षित करने का निर्णय लिया। अभी तक कुल 25 प्रतिशत स्थान आरक्षित होते थे।

राज्य सरकार ने आरक्षित सीटों पर ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेज्युएट मेडिकल एंट्रेंस एक्जामिनेशन द्वारा चयनित और उत्तीर्ण पात्र सेवारत अभ्यर्थियों को चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश दिए जाने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिपरिषद की बैठक में नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में एनटीपीसी लिमिटेड के सुपर थर्मल परियोजना के विभिन्न कार्य के लिए 9.938 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया। राज्य शासन ने परियोजना-स्थल ग्राम हीरापुर में भूमिगत पाइप-लाइन से पानी आपूर्ति और पंप हाउस निर्माण के लिए 2.933 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित की है।

उल्लेखनीय है कि विद्युत मंत्रालय भारत सरकार की परियोजना के पूरा होने पर मध्यप्रदेश को 50 प्रतिशत बिजली मिलेगी। परियोजना में 800-800 मेगावाट की दो इकाई स्थापित की जाएंगी। वर्ष 2017 के अंत तक परियोजना के प्रथम चरण का कार्य पूरा होगा।

मंत्रिपरिषद ने 10 नवीन बालक व कन्या प्री-मैट्रिक छात्रावासों की स्थापना के बाद पदों के सृजन को मंजूरी दी।