नई दिल्ली, 26 फरवरी (आईएएनएस)। संसद में शुक्रवार को पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 में ऊर्वरक सब्सिडी प्रणाली में सुधार की वकालत करते हुए कहा गया है कि ऊर्वरक सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने और प्रणाली की खामियां दूर करने की जरूरत है।
सर्वेक्षण में कहा गया है, “ऊर्वरक सब्सिडी में प्रत्यक्ष लाभ अंततरण योजना (डीबीटी) लागू होनी चाहिए। इसका अधिक लाभ तब होगा, जब इसके साथ ही ऊर्वरक उद्योग/उत्पादन पर सभी तरह के नियंत्रण (आयात सहित) हटा लिए जाएं।”
सर्वेक्षण के मुताबिक, “फॉस्फेट और पोटाश वाले ऊर्वरकों की सब्सिडी के मामले में पोषण आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना के साथ प्रत्येक श्रेणी में उसकी मात्रा के आधार पर एक तय शुदा सब्सिडी दी जाए।”
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