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इस समझौते के तहत सरकार ने पीटी केरेटा सीपाट इंडोनेशिया-चीन (केसीआईसी) के लिए 50 वर्ष की रियायत अवधि को मंजूरी दी। मंत्रालय के मुताबिक, रियायत समजौते में निर्माण, संचालन, मरम्मत, कारोबार और रेलवे का संचालन शामिल है।
इस समझौते पर हस्ताक्षर के साथ ही परिवहन मंत्रालय रेलवे निर्माण के लिए तत्काल ही बिजनेस परमिट और लाइसेंस जारी करेगा
पीटी केसीआईसी के अध्यक्ष एवं निदेशक हांगोरो बुडी विरयावन ने कहा, “इस समझौते पर हस्ताक्षर के साथ इंडोनेशिया में रेल परिवहन के एक नए युग की शुरुआत हो गई है।”
उन्होंने कहा कि रेलवे के निर्माण से रोजगारों का सृजन होगा, जिसमें प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण भी शामिल हैं।