उन्होंने कहा कि इस सरकार में सिर्फ एक जाति विशेष व पूंजीपतियों, बाहुबलियों व माफियाओं का राज कायम है। अतिपिछड़ा वर्ग हर स्तर पर वंचित व उपेक्षित किया जा रहा है।
यहां एक बयान जारी कर निषाद ने कहा कि जब तक उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का वर्गीय विभाजन नहीं होगा और कर्पूरी ठाकुर फार्मूला व एल.आर. नायक की सिफारिश के अनुसार आरक्षण नीति नहीं बनेगी, तब तक अतिपिछड़ों, वचिंतों व पिछड़े दलित मुसलमानों को सामाजिक न्याय व आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा।
निषाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का वर्गीय विभाजन न होने के कारण ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दो तीन जातियां ही उठा रही हैं तथा श्रेणी अन्य जातियां सामाजिक अन्याय का शिकार हो रही हैं।
उन्होंने कहा कि 3 अक्टूबर, 2013 को उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंड पीठ ने अपने अंतरिम निर्णय में समुचित प्रतिनिधित्व पा चुकी जातियों के अलावा आरक्षण के लाभ से वंचित जातियों को विशेष आरक्षण दिए जाने का निर्णय दिया था, जिसके खिलाफ सपा सरकार ने एसएलपी दायर कर स्थगित करा दिया।
निषाद ने कर्पूरी ठाकुर फार्मूला या एलआर नायक की सिफारिश के अनुसार पिछड़ों के विभाजन की मांग की है।