तिरुवनन्तपुरम, 27 मार्च (आईएएनएस)। केरल में चुनाव आयोग द्वारा लागू की गई आचार संहिता के कारण मुख्यमंत्री राहत कोष से मदद की चाहत रखने वालों के लगभग 40,000 मामले लटक गए हैं। मदद की यह राशि 44.54 करोड़ रुपये होगी।
मुख्यमंत्री ओमन चांडी के कार्यालय से यहां रविवार को जारी विज्ञप्ति में कहा गया है, “चुनावी आचार संहिता लागू होने से पहले सभी आवेदन पत्रों को स्वीकृति दे दी गई थी। सभी आवेदक जरूरतमंद हैं और विभिन्न कारणों से पीड़ित हैं।”
चूंकि चुनावी आचार संहिता गत चार मार्च को ही लागू हो गई, इसलिए 40,000 आवेदकों को स्वीकृत राशि का भुगतान चुनाव आयोग की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है।
चुनाव आयोग ने गत चार मार्च को अधिसूचना जारी कर राज्य में 16 मई को मतदान का दिन तय किया है।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि मई, 2011 से अब तक 798 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष से लोगों को भुगतान किए गए हैं।
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