काले धन के ‘फेयर एंड लवली’ कानून पर बरसे राहुल

दिगबोई/मोरन/तेजपुर (असम), 31 मार्च (आईएएनएस)। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों से काला धन लाने के अपने वादे को पूरा करने में नाकाम रहे हैं और उनके वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक नया ‘फेयर एंड लवली कानून’ बनाया है, जिससे काले धन को सफेद किया जा सकता है।

ये बातें कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को असम में चुनावी रैलियों में कहीं। उन्होंने दिगबोई, मोरन और तेजपुर में एक के बाद एक तीन रैलियों को संबोधित किया।

राहुल ने कहा, “मोदी जी ने विदेशी बैंकों से काला धन वापस लाने का वादा किया था। लेकिन, वह नहीं ला पाए। तो, सरकार ने एक फेयर एंड लवली कानून बनाया है जिससे काला धन रखने वाले कम से कम टैक्स चुका कर उसे सफेद बना सकते हैं।”

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि विजय माल्या ने देश से भागने से पहले संसद में अरुण जेटली से मुलाकात की थी। माल्या पर बैंकों का 9,000 करोड़ रुपये बकाया है।

उन्होंने कहा, “ललित मोदी, जो कि काले धन के प्रतीक हैं, अभी भी देश से बाहर है और मोदी जी ने इस मुद्दे पर अभी तक मुंह नहीं खोला है।”

कांग्रेस नेता ने इसके अलावा केंद्र सरकार पर असम का विशेष दर्जा छीनने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह राज्य के विभिन्न विकास योजनाओं में केंद्रीय धन की कटौती कर रही है।

मोदी सरकार पर चाय बगानों के मजदूरों के मुफ्त राशन में कटौती की कोशिश का आरोप लगाते हुए राहुल ने कहा, “मोदी जी अपने अमीर उद्योगपति मित्रों की संगत में रहते हैं। वे 15 लाख का सूट पहनते हैं और आपको ‘मन की बात’ सुनाते है। वे कभी इन चाय बगान के मजदूरों के मन की बात नहीं सुनते हैं।”

राहुल ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी विचारधारा देश पर थोपना चाहता है।

उन्होंेने कहा, “असम एक छोटा भारत है और यहां विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग निवास करते हैं। अगर एक ही विचारधारा समूचे देश पर थोप दी जाती है तो अलग-अलग संस्कृतियों, धर्मोँ, इतिहास और भाषाओं का क्या होगा?”

उन्होंने कहा कि अगर असम में कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह 10 लाख युवाओं को रोजगार देगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार प्रत्येक जिले में कम से कम सौ छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों के लिए मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराएगी।

उन्होंने कहा, “हम असम के किसानों के फायदे के लिए हर ब्लॉक में एक कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करेंगे। जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है उनके लिए मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी।”