प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदा के बाद पुनर्निर्माण कार्यो की रूपरेखा को सरकार, गैर सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्रों आदि के समक्ष दिशानिर्देश के रूप में लाया गया है। सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष के लिए नीति एवं कार्यक्रमों तय किए जाने के कुछ दिन बाद यह पंचवर्षीय खाका पेश किया गया है। इस पूरे पुनर्निर्माण कार्य पर करीब 838 अरब रुपये (8.37 अरब डॉलर) की लागत आनी है।
जून 2015 के पोस्ट डिजास्टर नीड्स एसेस्मेंट (पीडीएनए) के अनुमान के मुताबिक, यह नया बजट पिछले अनुमानित 706 अरब रुपये (लगभग सात अरब डॉलर) के बजट से अधिक है। प्रधानमंत्री ने संसद के सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि क्षतिग्रस्त घरों की संख्या के विस्तृत अध्ययन के बाद बजट बढ़ा दिया गया है।
देश में पिछले साल 25 अप्रैल को रिक्टर पैमाने पर 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें लगभग 9,000 लोगों की मौत हो गई थी और 23,000 लोग घायल हुए थे। इस आपदा में पांच लाख से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए।
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