मप्र : मंत्रियों, विधायकों ने सार्वजनिक नहीं किया संपत्ति का ब्योरा

भोपाल, 10 जून (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश सरकार के किसी भी मंत्री और विधायक ने वर्ष 2015-16 में अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया है। इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की राज्य इकाई ने यह खुलासा किया है और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर जनप्रतिनिधियों की संपत्ति और देनदारियां हर वर्ष सार्वजनिक करने हेतु पहल करने का आग्रह किया है।

एडीआर की राज्य इकाई द्वारा शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि मध्य प्रदेश विधानसभा की वेबसाइट देखने से पता चला है कि पिछली (13वीं) विधानसभा के मंत्रियों में से केवल 16 ने ही संपत्ति और देनदारियों की जानकारी सार्वजनिक की थी। वर्तमान (चौदहवीं) विधानसभा में 23 मंत्रियों में से केवल जयंत मलैया ने संपत्ति और देनदारियों की जानकारी सार्वजनिक की है, वह भी वर्ष 2014 तक की ही।

एडीआर ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि वर्ष 2015-16 में किसी भी मंत्री अथवा विधायक ने संपत्ति और देनदारियों के बारे में जानकारी सार्वजनिक नहीं की है।

एडीआर ने आगे कहा है, “जनप्रतिनिधियों द्वारा चुनाव के दौरान संपत्ति एवं देनदारियों की जानकारी दी जाती है। यह व्यवस्था लोकसभा एवं विधानसभा दोनों के लिए है। जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 75 (अ) के अनुसार लोकसभा एवं राज्यसभा के प्रतिनिधि को अपनी संपत्ति और देनदारियों की जानकारी हर वर्ष लोकसभा या राज्यसभा के समक्ष प्रस्तुत करनी होती है, परन्तु विधानसभाओं के सदस्यों के लिए इस प्रकार का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।”

एडीआर ने कहा है, “बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर विधानसभा के जनप्रतिनिधि हर वर्ष अपनी संपत्ति और देनदारियों की जानकारी जनता के सामने रखते हैं।”

दोनों संस्थाओं ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि अगर राज्य के विधायक और मंत्री भी संपत्ति व देनदारी की जानकारी सार्वजनिक करते हैं तो इस प्रकार की पहल उनके सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मददगार हो सकती है।