उप्र : ओवरलोडिंग मामले में मंत्री ने ली अफसरों की क्लास

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए स्पष्ट चेतावनी दी है कि किसी भी कीमत पर ओवरलोड वाहनों को सड़क पर चलने न दिया जाए।

शिवपाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राज्यमार्गो पर ओवरलोडिंग रोकने के लिए जिला स्तर पर एक टीम गठित की जाए।

यादव ने कहा कि जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारी एक संयुक्त टीम बनाकर प्रत्येक महीने एक अभियान चलाकर प्रभावी तरीके से ओवर लोडिंग को रोकें।

लोक निर्माण मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि त्वरित गति से कार्यवाही करते हुए ओवरलोड वाहनों को तत्काल सीज किया जाए।

शिवपाल मंगलवार को लोक निर्माण भवन के प्रेक्षागृह में मार्गो पर चलने वाले भारी वाहनों में ओवरलोडिंग को रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ प्रभावी विनियमन के संबंध में समीक्षा कर रहे थे।

यादव ने कहा कि ओवरलोडिंग एक गंभीर समस्या है, जिसे रोकना हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग वाहनों के कारण हमारी सड़के निर्धारित समय के पहले ही क्षतिग्रस्त हो जाती है जिसके कारण प्रदेश सरकार के बजट का एक बड़ा भाग मार्गो के निर्माण एवं मेंटिनेंस पर ही खर्च हो जाता है।

यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी कीमत पर निर्धारित लोड से अधिक भार लेकर गड़िया सड़कों पर चलने न पाएं।

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ओवरलोडिंग वाहनों को रोकने के लिए पत्थर, ग्रिट, मोरंग, बालू आदि के खदानों, महत्वपूर्ण औद्योगिक संस्थानों, प्रदेश की सीमा से लगने वाले महत्वपूर्ण मार्गों एवं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मार्गों पर टोल प्लाजा के निकट ‘वेट इन मोशन’ का साइनबोर्ड तत्काल लगा दिया जाए।

उन्होंने कहा कि अधिक शुल्क लेकर ओवरलोडिंग मान्य होने वाले गोल्डन टोकन योजना को तात्कालिक रूप से निष्प्रभावी बना दिया जाए।

बैठक में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति, परिवहन मंत्री यासर शाह, राज्यमंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल, मुख्य सचिव प्रवीन कुमार, प्रमुख सचिव (लोक निर्माण विभाग) आराधना शुक्ला, प्रमुख सचिव (परिवहन) कुंवर अरविंद सिंह देव, परिवहन आयुक्त के. रविंद्र नायक, सचिव (लोक निर्माण) अनुराग यादव, प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष सलेक चंद्र उपस्थित थे।