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रायपुर, 21 जुलाई (आईएएनएस/वीएनएस)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने गुरुवार को जनदर्शन में बेमेतरा जिले के ग्राम भुरकी निवासी किसान गरीबदास के आवेदन पर जिला कलेक्टर को तत्काल जांच करवाने और जमीन के सीमांकन करने का निर्देश जारी किया।
रायपुर, 21 जुलाई (आईएएनएस/वीएनएस)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने गुरुवार को जनदर्शन में बेमेतरा जिले के ग्राम भुरकी निवासी किसान गरीबदास के आवेदन पर जिला कलेक्टर को तत्काल जांच करवाने और जमीन के सीमांकन करने का निर्देश जारी किया।
गरीबदास ने मुख्यमंत्री को बताया कि विभिन्न खसरा नंबरों में दर्ज उनकी लगभग 63 एकड़ जमीन क्षेत्र के एक पटवारी और एक राजस्व निरीक्षक ने मिलकर राजस्व अभिलेख से विलोपित कर दिया है। गरीबदास के अनुसार इस भूमि पर उनका वर्ष 1962 से 2016 तक लगातार 54 वर्षो से कब्जा था।
राजस्व रिकार्ड से नाम हटाने की जानकारी मिलने पर उन्होंने कई जगह शिकायत की, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई।
मुख्यमंत्री ने गरीबदास की फरियाद को गंभीरता से लिया और उनके आवेदन पर बेमेतरा जिले के कलेक्टर को तत्काल जांच और सीमांकन के निर्देश जारी किए। डॉ. रमन सिंह से आज के जनदर्शन में राज्य के विभिन्न जिलों से आए विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि मंडलों, ग्रामीणों, महिलाओं, छात्र-छात्राओं और आम नागरिकों से मुलाकात की।
ग्राम्यभारती विद्यापीठ हरदीबाजार (जिला कोरबा) के गैर अनुदानित सहायक प्राध्यापकों की ओर से पूर्व विधायक बोधराम कंवर द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में मुख्यमंत्री को बताया गया कि विद्यापीठ के शासकीयकरण के बाद वहां के अनुदान प्राप्त प्राध्यापकों और कर्मचारियों का तो संविलियन हो गया है, लेकिन लगभग 20 वर्षो से अपनी सेवाएं दे रहे गैर अनुदानित सहायक प्राध्यापक इससे वंचित है।
मुख्यमंत्री ने ज्ञापन उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को भेजकर प्रकरण का त्वरित परीक्षण करने के निर्देश दिए।
डॉ. सिंह ने बिलासपुर निवासी लक्ष्मी साहू द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर उनके पति तरुण साहू के इलाज के लिए संजीवनी कोष से आवश्यक राशि स्वीकृत करने का आश्वासन दिया। डॉ. सिंह ने आज के जनदर्शन में चिकित्सा सहायता के अनेक आवेदनों में संबंधित परिवारों को आर्थिक मदद की मंजूरी दी।
डॉ. सिंह ने जशपुर जिले के ग्राम देवरी (तहसील कांसाबेल) से आए प्रतिनिधि मंडल के आग्रह पर वहां सांस्कृतिक भवन निर्माण की स्वीकृति भी तुरंत प्रदान कर दी। उन्होंने ग्राम कोनचरा (तहसील करगीरोड कोटा) के ग्रामीणों के आवेदन पर वन अधिकार मान्यता पत्रों से संबंधित मामलों के त्वरित निराकरण के लिए कलेक्टर बिलासपुर को निर्देश जारी किए।
