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नई दिल्ली, 28 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्र सरकार जहां अगले हफ्ते राज्यसभा में वस्तु एवं सेवा कर विधेयक पेश करने की योजना बना रही है, वहीं राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति ने गुरुवार को इस विधेयक के लिए समय ही आवंटित नहीं किया।
सूत्रों के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बीच राज्यसभा में विधेयक को पारित करने को लेकर तालमेल नहीं बन पाया है।
गौरतलब है कि राज्यसभा में भाजपा नीत सरकार अल्पमत में है। जीएसटी विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित किया जा चुका है।
सूत्रों के अनुसार, आने वाले दिनों में जीएसटी विधेयक को लेकर दोनों पक्षों के बीच और बहस हो सकती है।
इस बीच, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को वाम दल, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजू जनता दल के नेताओं से विधेयक पर विचार विमर्श किया।
इन दलों के नेताओं ने जेटली से जीएसटी में राज्यों द्वारा राजस्व अर्जित करने का प्रावधान बनाने का अनुरोध किया।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को प्रस्तावित विधेयक में अहम बदलावों को मंजूरी दे दी, जिसमें अंतर्राज्यीय विक्रय पर एक फीसदी अतिरिक्त कर का प्रावधान हटाना शामिल है।
