प्रशासन

मुंबई- बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र में हाथ से मैला उठाने की शर्मनाक प्रथा को खत्म करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है. जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस माधव जामदार की खंडपीठ ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि मैनुअल स्कैवेंजर्स (हाथ से मैला ढोने वाले) के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 लागू होने …

नई दिल्ली-प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन के मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के पूर्व अधिकारी एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर के दिल्ली से जुड़े कई परिसरों (वसंत कुंज में उनके घर, अधचीनी में उनके कार्यालय और महरौली में एक बाल गृह) पर गुरुवार को छापे मारे. माना जा रहा है कि ईडी का यह मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक …

लखनऊ– मायावती शासन के दौरान लखनऊ और नोएडा में हुए 1,410 करोड़ रुपये के स्मारक घोटाला मामले में सतर्कता विभाग ने 57 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। कुछ अन्य आरोपियों के खिलाफ अभी जांच जारी है। आरोप पत्र को रिकार्ड में लेते हुए विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट पी.के. राय ने सोमवार को आरोपियों के खिलाफ अपराध का संज्ञान …

नयी दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि फेक न्यूज (फर्जी खबर) और झूठ से मुकाबले के लिए नागरिकों को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि प्रेस किसी भी प्रभाव से मुक्त हो और निष्पक्ष तरीके से जानकारी मुहैया कराए. जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अधिनायकवादी (तानाशाही) सरकारें अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए …

चेन्नई- मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को पिंजरे में बंद तोते को रिहा करने या केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। तमिलनाडु पुलिस द्वारा की जा रही जांच पर एक वित्त कंपनी द्वारा धोखाधड़ी के मामले को केंद्रीय एजेंसी को स्थानांतरित करने के मामले में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई …

नई दिल्ली-संसद को मंगलवार को बताया गया कि कोविड -19 की दूसरी लहर के दौरान किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत की खबर नहीं है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य के.सी. वेणुगोपाल ने ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की मौत के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री …

नई दिल्ली: उत्तराखंड सरकार ने बीते बुधवार को विकास प्राधिकरणों को ‘आवासीय उपयोग’ के लिए भूमि पर ‘राष्ट्रीय राजनीतिक दलों’ के कार्यालयों के निर्माण की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिससे भाजपा के लिए एक नए राज्य मुख्यालय का रास्ता साफ हो गया है. अभी तक देहरादून मास्टर प्लान-2025 में केवल स्थानीय निकायों, राज्य और केंद्र सरकार …

नई दिल्ली: एक पत्रकार से यह उम्मीद नहीं की जाती है कि वह किसी घटना को नाटकीय ढंग से पेश करे और समाचार रिपोर्ट के विषय को जोखिम में डाले. इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस विकास कुंवर श्रीवास्तव की पीठ ने लखनऊ के पत्रकार शमीम अहमद की जमानत याचिका ठुकराते हुए यह टिप्पणी की. अहमद समाचार बनाने के लिए एक व्यक्ति …

कानपुरः राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अपने गांव पहुंचे। उनके गांव का नाम परौंख है, जो यूपी के कानपुर देहात में पड़ता है। राष्ट्रपति कोविंद रविवार को जैसे ही अपने गांव पहुंचे तो हेलीपैड पर ही उन्होंने अपने गांव की जमीन को चूमा। इसे देखकर वहां मौजूद मुख्यमंत्री योगी, राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और उनके सुरक्षाकर्मी भी भावुक हो गए। खुद राष्ट्रपति …

कोच्चिः केरल हाईकोर्ट ने कार्यकर्ता एवं फिल्मकार आयशा सुल्ताना को राजद्रोह के मामले में शुक्रवार को अग्रिम जमानत दे दी. सुल्ताना के खिलाफ कवरत्ती के एक स्थानीय नेता की ओर से दायर याचिका के आधार पर नौ जून को आईपीसी की धारा 124-ए (राजद्रोह) और 153 बी (घृणा भाषण) के तहत मामला दर्ज किया था. जस्टिस अशोक मेनन ने आयशा …