मप्र : अग्निवीरों को पुलिस-वन रक्षक में 20% कोटा

भोपाल-मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के चहुंमुखी विकास और जनहित से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई. सरकार ने रोजगार, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा क्षेत्र को गति देने के लिए 24 हजार 500 करोड़ रुपये से अधिक की विकास योजनाओं को मंजूरी दी है. बैठक का सबसे बड़ा निर्णय युवाओं के पक्ष में रहा, जिसके तहत प्रदेश की पुलिस आरक्षक, वन रक्षक और जेल प्रहरी जैसी वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है. इसके साथ ही दमोह-कटनी 4-लेन मार्ग, सिंगरौली अस्पताल के विस्तार और 76 हजार से अधिक अतिथि शिक्षकों के मानदेय की निरंतरता जैसी प्रमुख परियोजनाओं को स्वीकृति देकर सरकार ने विकास और जनकल्याण का बड़ा रोडमैप सामने रखा है.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की युवाओं को सशक्त बनाने की मंशा के अनुरूप मंत्रिपरिषद ने प्रदेश की वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है. कैबिनेट के निर्णय अनुसार अब गृह विभाग के अंतर्गत आरक्षक (सामान्य ड्यूटी)की भर्ती में होमगार्ड को 10, भूतपूर्व सैनिक को 5 और अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. इसी तरह गृह विभाग अंतर्गत विशेष सशस्त्र बल में होमगार्ड को 10, भूतपूर्व सैनिक को 5 और अग्निवीरों 20 प्रतिशत, जेल विभाग अंतर्गत जेल प्रहरी में होमगार्ड को 15, भूतपूर्व सैनिक को 5 और अग्निवीरों को 20, वन विभाग अंतर्गत वन रक्षक में होमगार्ड को 15, भूतपूर्व सैनिक को 5 और अग्निवीरों को 20 प्रतिशत तथा वाणिज्यिक कर विभाग अंतर्गत आबकारी आरक्षक में होमगार्ड को 10, भूतपूर्व सैनिक को 5 और अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण (हॉरिजेन्टल) दिए जाने का निर्णय लिया गया है.