अब कोचियों की दुकानदारी, शराबियों की मटरगश्ती नहीं चलेगी : रमन

रायपुर, 18 अप्रैल (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह मंगलवार दोपहर लोक सुराज अभियान के तहत मुंगेली जिले के ग्राम अखरार में आयोजित समाधान शिविर में शामिल हुए। मुख्यमंत्री कोरिया जिले के ग्राम उचेहरा (विकासखंड जनकपुर) के आकस्मिक दौरे के बाद वहां से हेलीकॉप्टर से अखरार पहुंचे।

मुख्यमंत्री रमन ने यहां अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए भारत माता वाहिनियों और महिला स्वसहायता समूहों से सक्रिय सहयोग का आह्वान किया। सिंह ने कहा कि अब कोचियों की दुकानदारी और शराबियों की मटरगश्ती नहीं चल पाएगी।

मुख्यमंत्री ने जनसमूह को संबोधित करते हुए इलाके की चार बड़ी मांगों को तत्काल मंजूर करने की घोषणा की। रमन ने उचेहरा (विकासखंड जनकपुर) पहुंचने के बाद चौपाल में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री एक बुजुर्ग ग्रामीण से भी मिले।

मुख्यमंत्री ने अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए भारत माता वाहिनियों और महिला स्वसहायता समूहों से सक्रिय सहयोग का आह्वान किया। सिंह ने कहा, “अब कोचियों की दुकानदारी और शराबियों की मटरगश्ती नहीं चल पाएगी।”

मुख्यमंत्री से मुंगेली जिले के कुछ ग्रामीणों ने वर्ष 2014-15 का तेन्दूपत्ता बोनस (प्रोत्साहन पारिश्रमिक) नहीं मिलने की शिकायत की। उन्होंने प्रोत्साहन पारिश्रमिक नहीं दिए जाने पर नाराजगी व्यक्त की और वन विभाग के अधिकारियों को तीन दिन के भीतर बकाया बोनस वितरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने वन अधिकारियों से कहा कि वनवासियों के हितों से जुड़ी योजनाओं पर गंभीरता से ध्यान दिया जाए। समाधान शिविर में संसदीय सचिव तोखन साहू भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकासखंड और तहसील मुख्यालय लोरमी में फायरब्रिगेड की स्थापना की जाएगी। ग्रामीणों की अन्य मांगों पर उन्होंने कहा कि उनका समुचित परीक्षण कर जल्द आवश्यक निर्णय लिया जाएगा।

रमन ने कहा कि मुंगेली जिले के सभी स्कूलों में छात्र-छात्राओं को जाति, आमदनी और निवास प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए 30 अप्रैल तक शिविर लगाए जाएंगे।

उन्होंने जिले के सभी विद्युतविहीन मजरों-टोलों में इस वर्ष 15 अगस्त तक बिजली पहुंचाका लक्ष्य घोषित करते हुए अधिकारियों को इसके लिए तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए।

सिंह ने शिविर में सौर सुजला योजना के तहत किसानों को सिंचाई पम्प कनेक्शन देने के लिए चल रहे कार्य की प्रगति का जायजा भी लिया। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि प्रधानमंत्री उज्‍जवला योजना के तहत जिले में 80 हजार रसोई गैस कनेक्शन और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 25 हजार गरीब परिवारों को पक्के मकान देने का लक्ष्य है।