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नई दिल्ली, 27 जनवरी (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान बुधवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।
न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष और न्यायमूर्ति एन.वी.रमण की संवैधानिक पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए 29 जनवरी तक इसका जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।
अदालत ने याचिकाकर्ता अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस के मुख्य सचेतक राजेश ताचो को इस बात की आजादी दी कि वह अपनी याचिका में संशोधन कर इसमें राष्ट्रपति शासन की घोषणा को चुनौती दिए जाने को शामिल कर सकते हैं।
ताचो ने सोमवार को दायर अपनी याचिका में अरुणाचल के राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा की राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसे स्वीकार करने और फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की राष्ट्रपति से की गई सिफारिश को गलत बताया है।