नई दिल्ली, 6 फरवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने यहां शनिवार को कहा कि खासतौर से 14वें वित्त आयोग की रपट के आधार पर धन आवंटन बढ़ने के बाद राज्य सरकारों को चाहिए कि वे अवसंरचना और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर ज्यादा खर्च करें।
जेटली ने आगामी वित्त वर्ष के लिए 29 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट से पूर्व बुलाई गई बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, “राज्यों के साथ बैठक और उनके साथ बजट व अन्य आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने की परंपरा रही है। राज्यों ने अधिक संसाधनों के लिए अपने सुझाव दिए हैं।”
जेटली ने राज्य को केंद्र की ओर से अधिक धन मुहैया कराने का भरोसा दिलाया।
उन्होंने कहा, “अधिकांश राज्यों ने कहा कि वे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों, खासतौर से कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। लेकिन 14वें वित्त आयोग के बाद राज्यों के संसाधन भी बढ़े हैं। हम चाहते हैं कि राज्य इन संसाधनों का इस्तेमाल गरीबी उन्मूलन योजनाओं के लिए करें। हम यह आशा भी करते हैं कि वे अवसंरचना पर अधिक खर्च करें।”
पश्चिम बंगाल के वित्तमंत्री अमित मित्रा ने संवाददाओं से कहा कि केंद्र सरकार को राज्यों को अधिक धन मुहैया कराने का अपना वादा पूरा करना चाहिए।
तमिलनाडु के वित्तमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम ने कहा कि वित्त आयोग की कुछ सिफारिशों के कारण उनका राज्य खासतौर पर प्रभावित हुआ है।
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