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नई दिल्ली, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। केंद्र सरकार और विश्व बैंक ने असम के कृषि व्यापार और ग्रामीण रूपांतरण परियोजना के लिए सोमवार को 20 करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
यहां जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, यह परियोजना असम सरकार को कृषि व्यापार निवेश व कृषि पैदावर बढ़ाने, बाजार तक पहुंच बढ़ाने तथा छोटे किसानों को बाढ़ और सूखे को सहन करने वाले फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु सहायता प्रदान करेगी।
बयान में कहा गया है कि इस समझौते पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के संयुक्त सचिव समीर कुमार खरे और असम सरकार की ओर से प्रधान वित्त सचिव रवि कोटा तथा विश्व बैंक की तरफ से विश्व बैंक भारत के ऑपरेशंस मैनेजर हिशम एबडो ने हस्ताक्षर किए।
इस अवसर पर वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के संयुक्त सचिव समीर कुमार खरे ने कहा कि असम सरकार ने व्यापार को आसान बनाने, कृषि बाजार और मत्स्य पालन समेत कई नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाया है।
बयान के अनुसार, यह परियोजना असम के 16 जिलों में लागू की जाएगी। इस परियोजना से 5,00,000 छोटे किसानों के परिवार लाभान्वित होंगे। इस परियोजना की गतिविधियों में हिस्सा लेने वालों की कुल संख्या का 30 प्रतिशत महिलाएं होंगी। महिलाओं द्वारा संचालित उद्यमों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
हिशम एबडो ने इस अवसर पर कहा कि असम सरकार कृषि आय को दोगुना करना चाहती है और कृषि क्षेत्र को विकास का स्थायी स्त्रोत बनाना चाहती है।
वरिष्ठ कृषि विशेषज्ञ और परियोजना के लिए विश्व बैंक के टीम लीडर मणिवन्नन पथी ने कहा कि बाजार से जुड़ी उत्पादन प्रणाली और मूल्य संवर्धन कृषि क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
इंटरनेशल बैंक फॉर रिकंसट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (आईबीआरडी) द्वारा दिए गए इस 20 करोड़ डॉलर के ऋण के लिए सात वर्षों की अनुग्रह अवधि और 16.5 वर्षो की परिपक्वता अवधि निर्धारित है।