नई दिल्ली, 29 फरवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को पेश आम बजट में 5 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों के लिए कर छूट की अधिकतम सीमा 5,000 रुपये तक बढ़ा दी। साथ ही उन्होंने मकान किराए के भुगतान के संबंध में कटौती की सीमा बढ़ाकर 60,000 रुपये प्रतिवर्ष कर दिया है। इससे मध्यवर्गीय करदाताओं को राहत मिलेगी।
जेटली ने कहा कि अनुमान पर आधारित कराधान योजना के तहत टर्नओवर सीमा को 2 करोड़ रुपये तक बढ़़ाते हुए उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 1.8 लाख करोड़ रुपये के ऋण देने का लक्ष्य है। साथ ही स्टार्ट अप के लिए पांच में से तीन वर्षों के लिए कर में 100 प्रतिशत कटौती उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव है।
वित्त मंत्री ने स्थिर कराधान व्यवस्था मुहैया कराने तथा काले धन में कमी लाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि काला धन रखने वाले घरेलू करदाता 30 प्रतिशत कर, 7.5 प्रतिशत अधिभार और 7.5 प्रतिशत जुर्माना, यानी कुल मिलाकर अघोषित आय का 45 प्रतिशत देकर अपनी संपत्ति को वैध बना सकते हैं। ऐसा करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और इसके लिए चार महीने का समय दिया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कराधान के सरलीकरण एवं उसे युक्तिसंगत बनाए जाने पर जोर देते हुए कहा कि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा लगाए गए 13 उप करों को समाप्त कर दिया जाएगा। इनमें एक वर्ष में राजस्व संग्रह 50 करोड़ रुपए से कम होता है। प्रवासी भारतीयों के लिए पैन कार्ड का वैकल्पिक दस्तावेज मुहैया कराने की अनुमति प्रदान की जाएगी और आयकर के लिए टीडीएस प्रावधानों को विवेकपूर्ण बनाया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि सीमा एवं उत्पाद शुल्क से जुड़ा ढांचा ‘मेक इन इंडिया’ अभियान की दिशा में घरेलू मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने अनेक खास कच्चे माल, मध्यवर्ती वस्तुओं एवं कलपुजरें और कुछ अन्य विशेष वस्तुओं पर सीमा एवं उत्पाद शुल्क में उपयुक्त बदलाव करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने का प्रस्ताव किया है। इन क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर, पूंजीगत सामान, रक्षा उत्पादन, कपड़ा, खनिज ईंधन एवं खनिज तेल, रसायन व पेट्रोरसायन, कागज, पेपरबोर्ड व न्यूजप्रिंट, विमानों का रख-रखाव व मरम्मत, जहाज मरम्मत इत्यादि शामिल हैं।