उप्र : किसानों की महापंचायत 27 जुलाई को

यूनियन प्रदेश के गन्ना किसानों का बकाया भुगतान, प्राकृतिक आपदा राहत में हुई बंदर-बांट की जांच, पात्र किसानों को आपदा राहत का मुआवजा दिए जाने, किसानों की फसलों की खरीद किए जाने, प्रदेश के किसानों के आपदा के कारण एक साल का ब्याज व बिजली के बिल माफ किए जाने सहित अन्य समस्याओं को लेकर राजधानी में हल्ला बोलेगा।

यूनियन का सरकार पर आरोप है कि प्रदेश में किसानों को नलकूप के कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं, जिससे किसानों को खेती करने में समस्या उत्पन्न हो रही है।

पंचायत के मीडिया प्रभारी धर्मेद्र मलिक ने बताया कि किसान पंचायत का आयोजन गन्ना आयुक्त कार्यालय के समक्ष होगा, जिसमें सभी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। किसान पंचायत में प्रदेश के सभी जनपदों से लाखों किसान चौधरी नरेश टिकैत के नेतृत्व में शिरकत करेंगे मलिक ने बताया कि समस्याओं के समाधान होने तक भाकियू का धरना प्रदर्शन गन्ना आयुक्त कार्यालय पर जारी रहेगा।

मलिक ने बताया कि प्रदेश के गन्ना किसानों में गन्ने के बकाया भुगतान एवं सरकार द्वारा की गई किसानों के 500 करोड़ रुपये की ब्याज माफी को लेकर काफी रोष है, निजी चीनी मिल मालिक उच्च न्यायालय के आदेश का भी पालन नहीं कर रहे हैं। प्रदेश का किसान ‘करो या मरो’ की स्थिति में है, इसलिए भारतीय किसान यूनियन के पास आन्दोलन के सिवाय कोई विकल्प नहीं है।