उप्र : खेल मैदानों में लड़कियों के लिए आरक्षित होगी जगह

लोक निर्माण व राजस्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक जिले में तहसील, ब्लाक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण बच्चों को खेल की सुविधाओं को उपलब्ध कराने एवं खेल के मैदान बनाने के लिए तत्काल जमीन अरक्षित की जाए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम सभा की खाली जमीनों को तत्काल चिह्न्ति कर उसे खेल के मैदान के लिए आरक्षित कर दिया जाए। राजस्व मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां भी खेल के मैदान विकसित किए जा रहे हैं, वहां पर लड़कियों के खेलने के लिए भी अलग से कुछ जमीन आरक्षित कर ली जाए।

राजस्व मंत्री शनिवार को लोक निर्माण के प्रेक्षाग्रह में राजस्व विभाग एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा जिलों के तहसील ब्लॉक एवं ग्रम पंचायत स्तर पर विकसित किए जा रहे खेल मैदानों की समीक्षा कर रहे थे।

यादव ने कहा कि ग्राम सभा की जमीनों पर प्रधानों द्वारा पट्टा किए जाने से पूर्व ही उसे खेल के लिए आरक्षित कर लिया जाए, चाहे जमीन एक, दो, तीन एकड़ ही क्यों न हो।

उन्होंने सचिव राजस्व परिषद को निर्देश दिए कि तत्काल इस संबंध में जिलाधिकारियों को एक निर्देश जारी कर दे कि तत्काल सख्ती के साथ लेखपाल एवं तहसीलदार को इस काम मे लगा दिया जाए।

उन्होंने कहा कि यदि कहीं पर लापरवाही हो रही है तो संबंधित अधिकारी को चिह्न्ति करके कड़ी कार्रवाई की जाए।

राजस्व मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां भी ग्राम सभा की जमीनों पर अवैध कब्जे हों, उसे खाली कराके तत्काल खेल के मैदान के लिए आरक्षित कर लिया जाए।

शिवपाल ने कहा कि जहां-जहां चकबंदी कराई जा रही है, वहां पर भी खेल के लिए मैदान आरक्षित करने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया जाए।

राजस्व मंत्री ने इससे पूर्व युवा कल्याण एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों से ग्रामीण खेल मैदानों के विकास एवं ग्रामीण खेलों के लिए चलाई जा रही प्रदेश एवं भारत सरकार की योजनाओं की समीक्षा तथा दो साल पूर्व में दिए गए आदेश के अनुक्रम में की गई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त की।

बैठक में सचिव राजस्व धीरज शाहू, राहत आयुक्त अनिल कुमार तथा युवा कल्याण विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।