लखनऊ , 23 सितम्बर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू होने के बावजूद मंगलवार को राज्य सरकार की ओर से किए गए तबादलों को लेकर अब राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्त रुख अख्तियार किया है। आयोग ने प्रमुख सचिव कार्मिक व प्रमुख सचिव गृह से इस मामले में जवाब तलब किया है।
प्रमुख सचिव (कार्मिक) एवं नियुक्ति ने मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर उनसे तबादलों की अनुमति मांगी थी, जिस पर आयोग ने कहा था कि कामकाज बाधित न हो इसलिए खाली पड़े पदों पर तैनाती की जा सकती है। आचार संहिता लागू होने के बाद सामान्यतया तबादले नहीं किये जा सकते।
राज्य निर्वाचन आयुक्त सतीश चंद्र अग्रवाल ने कहा कि आयोग ने केवल रिक्त पदों को भरने की अनुमति दी थी। बाकी तबादले कैसे हुये इसके लिए जवाब तलब किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों के तबादलों को लेकर आयोग से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। यह जानकारी मांगी गई है कि आखिर आचार संहिता लागू होने के बावजूद बिना आयोग की इजाजत के तबादले कैसे हो गये।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने मंगलवार को बड़ी संख्या में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले किये थे।
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