उप्र में जल्द शुरू होगा रोजगार सृजन कार्यक्रम

यह कार्यक्रम काफी हद तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार द्वारा वर्ष 2008 में लागू किए गए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) से प्रेरित है। इस कार्यक्रम के तहत सूबे का कोई भी व्यक्ति एक लाख रुपये की पूंजी के साथ राज्य द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली वित्तीय सहायता से लघु उद्योग स्थापित कर सकेगा।

सूत्रों के अनुसार, यह योजना प्रदेश में उद्यमी को सरकार से ‘सीधे वित्तीय सहायता’ प्रदान करने वाली होगी। योजना का अगले बजट में ऐलान किया जा सकता है।

प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने बताया कि इस योजना का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है और इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह योजना पीएमईजीपी से ज्यादा उदार होगी। इसमें उद्यमियों को सीधे लाभ मिलेंगे।

सरकार को उम्मीद है कि इस तरह की प्रत्येक इकाई से पांच लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिले में दस इकाइयां स्थापित करने के लक्ष्य के मद्देनजर राज्य में ऐसी 750 इकाइयां स्थापित होंगी।

गौरतलब है कि संप्रग सरकार ने 2008 में सर्विस क्षेत्र में 10 लाख और उत्पादन क्षेत्र में 25 लाख की लागत से सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पीएमईजीपी की शुरुआत की थी।