पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा, “लोकसभा की तर्ज पर विधानसभा की कार्यवाही अब जनता सीधे देख सकेगी, जिससे उसको अपने जनप्रतिनिधि द्वारा जनहित व क्षेत्र संबंधित विषयों पर करने वाले प्रयासों की जानकारी मिले सकेगी। सदन की कार्यक्षमता व निष्पक्षता भी बढ़ेगी। सरकार के इस निर्णय ने सबित कर दिया है कि योगी सरकार हर क्षेत्र में पारदर्शिता की पक्षधर है।”
प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख के नए प्रोटोकॉल का अनुपालन कर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रपति भवन द्वारा पूर्ववर्ती सरकार के दौरान जारी एडवाइजरी का अनुपालन किया है।
पूर्व की सपा-बसपा सरकारों पर कटाक्ष करते हुए शुक्ल ने कहा, “पूर्ववर्ती सरकार विधानसभा खानापूर्ति के लिए चलाती थी, जबकि वर्तमान सरकार लोकतांत्रिक तरीके से सदन को अधिकतम दिन चलाना चाहती है, जिसके लिए विधानसभा अध्यक्ष व प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार विपक्ष से सहयोग का आह्वान भी कर रहे हैं।”
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