उप्र सरकार सौर ऊर्जा से जुड़े उद्यमियों को देगी मदद

गोमतीनगर स्थित आईआईए विभूति खंड में आयोजित नेशनल सोलर कान्क्लेव को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश है, जिसमें मिनी ग्रिड पॉलिसी लागू कर लाभान्वित कराने के सार्थक प्रयास सुनिश्चित किए जा रहे हैं।

रंजन ने कहा कि सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए आम नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा किए जाने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा से संबंधित युवाओं को प्रशिक्षण दिलाकर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सार्थक प्रयास सुनिश्चित किए जाएं।

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा नीति, नेट मीटरिंग और सौर ऊर्जा उपकरणों पर वैट खत्म करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने सौर ऊर्जा प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए कहा कि प्रदर्शनी में सौर ऊर्जा संबंधी उत्पादों का निर्माण करन वाली देश-प्रदेश की प्रतिष्ठित कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाकर उपकरण और सामान प्रदर्शित किए हैं, जो सराहनीय है।

रंजन ने कहा कि सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाले व्यक्तियों को एक छत के नीचे सभी जानकारियां उपलब्ध होंगी, वहीं दूसरी ओर नए उद्यमियों के लिए भी यह सुनहरा अवसर है, क्योंकि आने वाले समय में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उद्यमिता की अपार संभावनाएं हैं।

मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत के सभी प्रांतों की तुलना में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन की अपार क्षमता एवं संभावना है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं व्यक्तिगत रुचि ले रहे हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में सौर ऊर्जा से संबंधित बहुत कार्य हुए हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में मिनी ग्रिड पॉलिसी को लागू किया गया है, जो पूरे भारत में कही पर भी नहीं चल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लोहिया ग्रामों एवं जनेश्वर मिश्र ग्रामों को इस योजना को जोड़कर लाभार्थियों को लाभान्वित कराया है।

वैकल्पिक ऊर्जा सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा ने कहा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए कार्यो में उत्तर प्रदेश को भारत सरकार द्वारा ए-ग्रेड प्रदान किया गया है, जो अत्यंत उत्साहवर्धक है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोहिया आवासों में सोलर पैक उपलब्ध कराकर लगभग 88 हजार लोगों को लाभान्वित कराया गया है। प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में सोलर आरओ पम्प लगवाकर विद्यार्थियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है।