ओआरओपी मुद्दे में पीएमओ सीधे तौर पर शामिल : पर्रिकर

नई दिल्ली, 28 अगस्त (आईएएनएस)।रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर ने शुक्रवार को कहा कि वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) मुद्दे के समाधान के लिए इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) सीधे तौर पर शामिल है और सरकार को छोटे मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए कुछ और समय की जरूरत है।

राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम से अलग पर्रिकर ने संवाददाताओं से कहा, “अब छोटे मुद्दों पर सहमति बनाने का प्रयास जारी है। इसके लिए कुछ समय दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) के भाषण के दौरान इसे सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दे चुके हैं। अब पीएमओ इसमें सीधे तौर पर शामिल है। ऐसे में इसे लागू करने के लिए एक निश्चित अवधि की मांग से कोई हल नहीं निकलेगा।”

उन्होंने कहा, “मुद्दे को सुलझाने के प्रयास किए जा रहे हैं।”

पूर्व सैनिकों द्वारा ओआरओपी को लेकर आंदोलन का शुक्रवार को 75वां दिन था।