काला धन पर विधेयक लोकसभा में सोमवार हो सकता है पेश

नई दिल्ली, 10 मई (आईएएनएस)। सरकार अघोषित विदेशी आय और संपत्ति विधेयक (काला धन विधेयक) सोमवार को लोकसभा में पेश कर सकती है।

लोकसभा का सत्र सोमवार से तीन दिनों तक के लिए बढ़ा दिया गया है। विधेयक में अज्ञात विदेशी संपत्ति पर कठोर दंड का प्रावधान है।

बजट में विदेशी धन रखने वालों के लिए कर, ब्याज और अर्थ दंड चुका कर अपनी संपत्ति को सफेद करने का भी प्रावधान किया गया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कंपनियों को उदार कानून का नाजायज फायदा नहीं उठाने की चेतावनी दी है और कहा है कि दुनिया पारदर्शिता की ओर बढ़ रही है और अवैध सौदों को छुपाना संभव नहीं रह जाएगा।

उन्होंने कहा, “यदि आप कानून के दायरे में लेन-देन करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। यदि आप उसे तोड़ेंगे, तो वे दिन लद गए जब अपराध को छुपाया जा सकता था।”

उन्होंने कहा कि जी-20 के समझौते के तहत 2017 तक हर प्रकार के मौद्रिक सौदों में पारदर्शिता अपनाना जरूरी हो जाएगा।

गत नवंबर में ब्रिसबेन में जी-20 शिखर सम्मेलन में अपनाई गए नए वैश्विक पारदर्शिता मानक के तहत 90 से अधिक देश और क्षेत्र 2017-18 तक साझा रिपोर्टिग मानक का उपयोग करेंगे और कर संबंधी सूचनाओं का स्वत:स्फूर्त तरीके से आदान-प्रदान करेंगे।

आय कर विभाग ने एचएसबीसी जेनेवा बैंक की सूची में दर्ज लोगों में से 121 के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं।

वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कहा था कि सरकार ने 350 विदेशी खातों का मूल्यांकन पूरा कर लिया है और 60 खाताधारकों के विरुद्ध कर वंचना की प्रक्रिया शुरू की गई है।

देश की कितनी संपत्ति विदेशी बैंकों में जमा है, इसे लेकर सरकार के पास कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है, लेकिन अनाधिकारिक अनुमान के मुताबिक देश की 466 अरब डॉलर से 1,400 अरब डॉलर की संपत्ति विदेशी बैंकों में जमा कर रखी गई है।