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नई दिल्ली, 18 जून (आईएएनएस)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल के आवास पर धरना सोमवार को आठवें दिन भी जारी रखा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आईएएस अधिकारियों की हड़ताल खत्म कराने का आग्रह किया।
केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, “मैं माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि वे आईएएस अधिकारियों की हड़ताल को खत्म कराने के लिए हरी झंडी दिखाएं।”
केजरीवाल के साथ उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन और गोपाल राय 11 जून से राज निवास में धरना दे रहे हैं। इन लोगों ने दिल्ली प्रशासन में काम कर रहे आईएएस अधिकारियों को अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म करने का निर्देश देने और केंद्र से दिल्ली सरकार के गरीबों के घर-घर जाकर राशन देने के प्रस्ताव को मंजूरी देने की मांग की है।
12 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे जैन को रविवार देर रात लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गाय।
केजरीवाल ने सोमवार को एक अन्य ट्वीट में कहा, “कल रात, जैन के कीटोन के स्तर में वृद्धि हुई और उन्होंने सिरदर्द, शरीर में दर्द, सांस लेने में तकलीफ और यूरीन में परेशानी की शिकायत की। इसलिए उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। अब उनकी हालत बेहतर है।”
उन्होंने कहा कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे मनीष सिसोदिया की हालत ठीक है।
अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा ने सोमवार को केजरीवाल की अपील का समर्थन किया।
शत्रुघ्न ने ट्वीट कर कहा, “केजरीवाल ने निश्चित रूप से राजनीतिज्ञता दिखाई है और अधिकारियों से काम पर वापस लौटने की अपील की है। उन्होंने दो कदम आगे बढ़ाए हैं। उम्मीद है कि नौकरशाहों की तथाकथित हड़ताल अब समाप्त हो जाएगी .. केजरीवाल की अपील के बाद मुझे प्रधानमंत्री पर भरोसा है वह भी हस्तक्षेप करेंगे और हड़ताल खत्म कराएंगे। दिल्ली और लोकतंत्र के लोगों के लिए यह एक अच्छा कदम होगा। हजारों मीलों का सफर एक कदम से शुरू होता है।”
आम आदमी पार्टी (आप) के सदस्यों ने रविवार को माकपा के कार्यकर्ताओं के साथ मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन से प्रधानमंत्री के आवास की ओर मार्च किया लेकिन संसद मार्ग पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया था।
पश्चिम बंगाल की मुख्यंमत्री ममता बनर्जी, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच.डी कुमारस्वामी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीति आयोग की चौथी गवर्निग काउंसिल की बैठक में मुलाकात की और उनसे दिल्ली सरकार की समस्याओं को तुरंत हल करने का आग्रह किया।
चारों मुख्यंमत्रियों ने केजरीवाल के धरने को समर्थन दिया।