कैबिनेट ने मोजांबिक से दालों के आयात को दी मंजूरी

नई दिल्ली, 5 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को मोजांबिक से दालों के आयात के लिए दीर्घकालिक समझौते के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी, जिसके तहत निजी क्षेत्रों या सरकारी एजेंसियों द्वारा आयात किया जाएगा।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस समझौता से देश में दालों की उपलब्धता बढ़ेगी तथा दालों की बढ़ी कीमतों को भी थामने में मदद मिलेगी।

एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि इस समझौता ज्ञापन का लक्ष्य मोजांबिक में तूर व अन्य दालों के उत्पादन को बढ़ावा देना तथा दालों के व्यापार प्रोत्साहन देना है।

इसके तहत अगले पांच वित्त वर्षो में मोजांबिक से तूर व अन्य दालों का आयात 2016-17 के एक लाख टन से बढ़ाकर 2010-21 तक दो लाख टन करना है।

देश में 2015-16 करीब 1.7 करोड़ टन दालों की पैदावार हुई, जबकि घरेलू मांग को पूरा करने के लिए 57.9 लाख टन दालों का आयात करना पड़ा।

हालांकि देश में दालों के उत्पादन और आयात कर दाल मंगाने के बावजूद दालों की मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिस कारण दालों की कीमतों में वृद्धि हो रही है।

देश में दालों की कमी को देखते हुए ही सरकार ने मोजांबिक के साथ दालों के आयात के लिए दीर्घकालिक समझौता करने का फैसला किया है।

इस बयान में बताया गया है, “मोजांबिक के साथ इस समझौते के बाद कई अन्य देशों के साथ ही ऐसे ही समझौते किए जाएंगे।”

हाल ही में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के सचिव की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने पूर्वी अफ्रीका के इस देश का दौरा किया था।

भारत इसके अलावा म्यांमार के साथ भी दालों के आयात को लेकर दीर्घकालिक समझौता करने की कोशिश कर रहा है।