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नई दिल्ली, 2 जून (आईएएनएस)। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए रिटेल क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बढ़ावा देने के लिए सरकार उचित नियम और दिशानिर्देश तैयार कर रही है।
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने यहां संवाददाताओं से कहा, “वाणिज्य मंत्रालय दिशानिर्देश तैयार कर रहा है।”
मंत्री खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए बहु ब्रांड रिटेल में 100 फीसदी एफडीआई की पक्षधर है। उन्होंने अपने मंत्रालय के गत दो साल के काम-काज का ब्यौरा देते हुए कहा, “मेरे मंत्रालय का मानना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां यदि रिटेल बाजार में प्रवेश करेंगी, तो ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था को बदलने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाएंगी। हमारे मंत्रालय ने एक सलाह दी थी, जिसे मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इसे बजट में जगह दिया गया।”
उन्होंने हालांकि यह सुनिश्चित किए जाने की जरूरत बताई कि खाद्य प्रसंस्करण में निवेश करने वाली विदेशी कंपनियां किसानों के लाभ के लिए अपने कुल कोष का कम से कम 15 फीसदी निवेश खेत से कृषि उपज खरीदे जाने के स्तर पर अवसंरचना तैयार करने में करे।
सरकार खाद्य उत्पाद के प्रसंस्करण और विपणन में 100 फीसदी एफडीआई के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गई है और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016-17 के बजट में इसकी घोषणा भी की थी।
वाणिज्य मंत्रालय द्वारा इससे संबंधित नियम और दिशानिर्देश तैयार किए जाने के बाद उसे मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा।
मंत्री ने फूड पार्क के विकास और रखरखाव में पारदर्शिता लाने के लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल भी लांच किया।
इसके जरिए विभिन्न परियोजनाओं के लिए अनुदान जारी किए जाने के लिए दावे ऑनलाइन दाखिल किए जा सकते हैं।
हरसिमरत ने कहा, “नई पहल से कोष जारी करने में पारदर्शिता आएगी। यह देश में भ्रष्टाचार रहित प्रशासन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।”