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इस समय मंडलीय जेल में 1,800 के करीब बंदी हैं, जिसमें 200 से ज्यादा सजायाफ्ता कैदी हैं। डीआईजी जेल यादवेंद्र शुक्ल ने इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है।
हालांकि, गोरखपुर में केंद्रीय कारागार की स्वीकृति पिछली सपा सरकार में ही मिल चुकी थी, लेकिन जिला प्रशासन जमीन उपलब्ध नहीं करा पाया, जिसके कारण योजना अधर में लटक गई। अब डीआईजी जेल ने नए सिरे से इस प्रस्ताव को भेजा है।
केंद्रीय कारागार के लिए 80 से 100 एकड़ जमीन की जरूरत है। 80 एकड़ जमीन मिलने पर दो हजार और 100 एकड़ जमीन मिलने पर 3,000 बंदियों को रखने के लिए जेल बनाई जाएगी। इस समय वाराणसी, बरेली, फतेहगढ़, आगरा और नैनी में केंद्रीय जेल हैं। कासगंज में एक केंद्रीय जेल बन रही है।
प्रदेश में वाराणसी, बरेली, फतेहगढ़, आगरा और नैनी केंद्रीय जेल शामिल हैं। इसके अलावा काशगंज जिले में एक केंद्रीय जेल बन रहा है। यदि गोरखपुर में केंद्रीय कारागार बनने की अनुमति मिलती है तो यह सूबे का सातवां केंद्रीय कारागार होगा।