देश भर के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की राष्ट्रीय स्तर की बैठक के बाद जारी एक बयान के अनुसार, चीन की राष्ट्रीय, राजनीतिक और आर्थिक सुरक्षा के साथ ही सामाजिक स्थिरता को क्षति पहुंचाने वाले अपराधों के लिए देश के न्यायालय कठोर दंड देंगे।
बयान में यह भी कहा गया है कि नए आतंकवाद-रोधी कानून के तहत न्यायालय आतंकवाद के खिलाफ लड़ने मेंसक्रिय भूमिका भी निभाएंगे।
इस बयान में यह भी कहा गया है कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों और रिश्वत लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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