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रायपुर-छत्तीसगढ़ सरकार ने ईंधन की आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए राज्यभर में सख्त कार्रवाई की है। अब तक 3841 गैस सिलिंडर जब्त किए गए हैं और जमाखोरी के मामलों में 97 एफआईआर दर्ज की गई हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद यह अभियान तेज किया गया था। इसके तहत 335 स्थानों पर छापेमारी की गई थी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि कालाबाजारी की ठोस पुष्टि भले नहीं हुई हो लेकिन जमाखोरी की आशंका के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। साथ ही आम लोगों को कंटेनरों में पेट्रोल-डीजल देने पर रोक लगा दी गई है। केवल अधिकृत संस्थानों जैसे मोबाइल टावर और जेनसेट संचालन करने वाली इकाइयों को ही इसकी अनुमति दी जाएगी।
सीमावर्ती इलाकों में निगरानी और कड़ी कर दी गई है। चेक पोस्ट पर पेट्रोल, डीजल और गैस सिलिंडरों की आवाजाही पर विशेष नजर रखी जा रही है ताकि अवैध परिवहन को रोका जा सके। इसके अलावा घरेलू गैस से जुड़ी समस्याओं या कालाबाजारी की शिकायत दर्ज कराने के लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर 1800-233-3663 जारी किया है।
