नई दिल्ली, 16 दिसम्बर (आईएएनएस)। वस्तु एवं सेवा कर को राज्यसभा में पारित करवाने के लिए केंद्र सरकार बजट सत्र का इंतजार करने पर विचार कर रही है। यह जानकारी एक उच्चस्तरीय सूत्र से बुधवार को मिली।
सरकार को अगले साल अप्रैल में राज्यसभा में सत्ता पक्ष के सांसदों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि अगले साल मार्च और अप्रैल में कई कांग्रेस सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है।
मार्च में राज्यसभा में पांच नामित सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होगा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार नए सदस्यों को नामित करेगी।
सूत्र ने कहा, “अभी विधेयक पारित कराने के लिए समझौते करने से बेहतर है कि हम इसे अप्रैल 2016 में पारित कराएं।”
इस विधेयक को पारित करने के लिए कांग्रेस तीन मांगों पर अड़ी हुई है।
सूत्र ने कहा, “यदि अप्रैल में नहीं, तो इसे मई, जून या जुलाई में पारित कराया जा सकता है। यह कुछ दिनों या महीनों की बात है।”
सरकार पहले एक अप्रैल, 2016 से जीएसटी को लागू करना चाहती थी।