नई दिल्ली, 1 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के जिन अधिकारियों को उनकी सरकार से समस्या हो, वे केंद्र सरकार में जा सकते हैं।
नई दिल्ली, 1 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के जिन अधिकारियों को उनकी सरकार से समस्या हो, वे केंद्र सरकार में जा सकते हैं।
केजरीवाल ने सीएनएन-आईबीएन के साथ एक साक्षात्कार के दौरान कहा, “दिल्ली में नौकरशाहों की हुड़दंगई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आईएएस अधिकारियों ने राजनीति खेली है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो आप जेल जाएंगे। यदि आप मंत्रिमंडल के निर्णय से सहमत नहीं हैं तो आपको निलंबित किया जाएगा। जिन आईएएस अधिकारियों को हमारी सरकार से समस्या है, उन्हें दिल्ली छोड़ देनी चाहिए।”
केजरीवाल ने कहा, “देश के इतिहास में आईएएस अधिकारी कभी हड़ताल पर नहीं गए हैं। उन्होंने पहली बार हड़ताल की है। जिन्हें हमारे साथ समस्या हो, वे अपने नामों की सूची हमें दे दें। मैं गृहमंत्रालय को लिखूंगा कि उन्हें दिल्ली से बाहर भेज दिया जाए या वे केंद्र सरकार में शामिल हो जाएं।”
गौरतलब है कि विशेष सचिव (कारागार) सुभाष चंद्रा, और विशेष सचिव (अभियोजन) यशपाल गर्ग को दिल्ली सरकार ने इसलिए निलंबित कर दिया था, क्योंकि दोनों आईएएस अधिकारियों ने लोक अभियोजकों और कारागार कर्मियों के वेतन वृद्धि से संबंधित मंत्रिमंडल के दो दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से कथित तौर पर इंकार कर दिया था।
दिल्ली सरकार के इस आदेश के बाद दानिक्स (दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह लोकसेवा) कैडर से संबंधित अधिकारियों ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया। चंद्रा और गर्ग इसी कैडर से संबंधित हैं।
केंद्र सरकार ने हालांकि दोनों अधिकारियों के निलंबन को अवैध घोषित कर दिया।
दिल्ली सरकार ने इसके पहले तीन अधिकारियों को तब निलंबित कर दिया था, जब वे ढहाई गईं झुग्गियों में राहत सामग्री मुहैया नहीं करा पाए थे, और तीन अधिकारी उस समय निलंबित किए गए थे, जब ऑटो-परमिट घोटाला सामने आया था।