‘नारी के दुख में, मैं भी दुखी हूं…’, PM मोदी

इस विधेयक के तहत, 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन के बाद, 2029 के संसदीय चुनावों से पहले महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए लोकसभा सीटों को वर्तमान 543 से बढ़ाकर 816 तक किया जाना था. साथ ही, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को समायोजित करने के लिए सीटों की संख्या बढ़ाई जानी थी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक तमिलनाडु में एक जनसभा को संबोधित करते हुए, ‘इस कार्यक्रम के बाद, मैं आज रात 8:30 बजे इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करूंगा. आज डीएमके के पास दिखाने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है, उठाने के लिए कोई ठोस मुद्दे नहीं हैं. इसीलिए उन्होंने तमिलनाडु की सीटों में कटौती को लेकर झूठे डर फैलाने का सहारा लिया. डीएमके ने पहले कहा था कि मौजूदा आनुपातिक प्रतिनिधित्व को बरकरार रखा जाना चाहिए और हमने भी इसका प्रस्ताव रखा था, लेकिन अब उन्होंने अपना रुख बदल लिया है.’