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पटना, 28 अप्रैल (आईएएनएस)। बिहार राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में पूर्ण शराबबंदी को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उत्पाद इंटेलिजेंस ब्यूरो (ईआईबी) को सशक्त बनाने के लिए राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान की।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश महरोत्रा ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने नई उत्पाद नीति के कार्यान्वयन के लिए निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अंतर्गत काम करने वाले ईआईबी के पांच नए पद सृजित करने की मंजूरी दी है।
इसके अलावा राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता (डीए) छह फीसदी बढ़ा दिया गया है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एक जनवरी 2016 से लागू होगा।
उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक में राज्य के कर्मचारियों को छह फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने को स्वीकृति दे दी गई। राज्य सरकार अब अपने साढ़े तीन लाख कर्मचारियों को 119 फीसदी के बदले 125 फीसदी महंगाई भत्ता देगी।
राज्य सरकार के पेंशनभोगी कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। कैबिनेट का यह फैसला एक जनवरी 2016 से लागू होगा। कर्मचारियों को एरियर के रूप में पिछले पैसे का भुगतान किया जाएगा।
अधिकारी ने बताया कि इस बैठक में कुल 10 प्रस्तावों की स्वीकृति प्रदान की गई।