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नई दिल्ली, 6 जनवरी (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने बुधवार को भारत और सिंगापुर के बीच नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने से संबंधित एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दे दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल (कैबिनेट) ने यह मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, “मंत्रिमंडल ने एमओयू को मंजूरी दे दी, जो पिछली तिथि से प्रभावित होगी। एमओयू पर नवंबर 2015 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और सिंगापुर कॉपरेशन एंटरप्राइज ने हस्ताक्षर किए थे।”
बयान में कहा गया है, “एमओयू का लक्ष्य नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाना है। शुरू में इसके दायरे में जयपुर और अहमदाबाद हवाईअड्डे आएंगे। बाद में आपसी सहमति से इसका विस्तार अन्य हवाईअड्डों तक भी किया जाएगा।”
बयान के मुताबिक, इस समझौते से हवाई यातायात विकास, कार्गो हैंडलिंग और रखरखाव, मरम्मत तथा ओवरहॉल (एमआरओ) संचालन में सहयोग बढ़ेगा।
बयान में कहा गया है, “यह महसूस किया गया था कि अहमदाबाद और जयपुर हवाईअड्डे पर उच्चस्तरीय सेवा बहाल करने के लिए एएआई संचालन और रखरखाव (ओएंडएम) समझौता कर सकता है।”
बयान के मुताबिक, “एएआई पहले की तरह सिटी साइड और एयरसाइड का प्रबंधन खुद करती रहेगी।”
बयान में बताया गया है कि वैश्विक स्तर पर सिर्फ टर्मिनल भवन प्रबंधन के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे हवाईअड्डे के प्रबंधन के लिए सीमित ओएंडएम ठेका मॉडल अपनाया जाता है।
बयान के मुताबिक, “एएआई ने पहले किसी दूसरी कंपनी को टर्मिनल भवनों का ओएंडएम ठेका नहीं दिया है।”
बयान में कहा गया है, “फैसले को लागू करने के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी था कि अहमदाबाद और जयपुर हवाईअड्डे के ओएंडएम ठेका एक उपयुक्त कंपनी को दिया जाए।”