भोपाल, 11 नवंबर (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में बढ़ते आर्थिक संकट के मद्देनजर सरकार की ओर से खर्चो में कटौती की जा रही है। इस क्रम में सरकार ने तय किया है कि अफसर अब जनहित यात्राएं वायुयान की सिर्फ ईकोनॉमी क्लास में ही कर सकेंगे। इसके अलावा कई अन्य खर्चो पर भी राज्य सरकार ने रोक लगा दी है।
जनसंपर्क विभाग की ओर से मंगलवार को जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि राज्य शासन ने वित्तीय वर्ष 2015-16 में शासकीय व्ययों को नियंत्रित करने के लिए आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक, अब जनहित की शासकीय हवाई यात्रा सिर्फ ईकोनॉमी क्लास से की जा सकेगी। इसके साथ इस वित्तीय वर्ष में पांच सितारा होटल में सरकारी सेमिनार, कार्यशाला और शासकीय कार्यक्रम आयोजित करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
राज्य में वित्तीय नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने अधिकारियों के टेलीफोन, मोबाइल और इंटरनेट बिल का भी पुनर्निर्धारण किया है। प्रदेश में अब टेलीफोन खर्च के रूप में अधिकतम 2,800 रुपये माह की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार सूखे से जूझ रहे किसानों को ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाने के मकसद से सरकारी विभागों के खर्च में 15 फीसदी की कटौती पहले ही कर चुकी है। अब यात्रा और अन्य खर्च में कटौती की गई है।
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