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भोपाल, 13 अगस्त (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए प्रदेश सरकार ने अगले छह वर्ष के लिए 2728 करोड़ रुपये मंजूर किए। इसमें विश्व बैंक का 30 करोड़ और राज्य का 13 करोड़ डॉलर का योगदान होगा।
राज्य के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णय का ब्योरा देते हुए संवाददाताओं को बताया कि उच्च शिक्षा में सुधार के लिए राशि मंजूर की गई है।
उन्होंने बताया कि इंदौर में औद्योगिक केंद्र विकास निगम द्वारा डायमंड पार्क प्रोजेक्ट के लिए उपलब्ध 254 एकड़ भूमि पर जन-निजी भागीदारी (पीपीपी) आधार पर विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र (एसईजेड) और घरेलू उत्पाद क्षेत्र (डीटीए) के रूप में विकास किया जाएगा।
उन्होंने आगे बताया कि एसईजेड कोर एरिया में इंडस्ट्रियल प्लाट्स और नन कोर एरिया में होटल, टाउनशिप, कान्फ्रेंस हॉल, अस्पताल, स्कूल, ट्रेनिंग सेंटर और प्रशासनिक भवन बनाए जाएंगे। यहां बुनियादी सुविधाएं- जैसे सड़क, पानी, बिजली, स्ट्रीट लाइट, सीवर नेटवर्क, प्लांटेशन, सीसीटीवी कैमरा, पार्किं ग का विकास निजी विकासकर्ता द्वारा किया जाएगा। डीटीए में भी औद्योगिक भूखंडों के साथ ही सड़क, पार्किं ग, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं विकसित होंगी।
मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय आयुष मिशन के क्रियान्वयन के लिए राज्य आयुष मिशन सोसायटी के गठन का निर्णय लिया। सोसायटी द्वारा अनुमोदित कार्य-योजना के क्रियान्वयन में कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के लिए सात विभिन्न पद मंजूर किए गए हैं।
मिश्रा ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने चार सिंचाई परियोजना के लिए 422 करोड़ से ज्यादा की राशि को मंजूरी दी।