नई दिल्ली, 25 जनवरी (आईएएनएस)। केंद्र सरकार पार्थसारथी शोम समिति या कर प्रशासन सुधार आयोग (टीएआरसी) की सिफारिशों पर विचार-विमर्श कर रही है। यह बात सोमवार को केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कही।
टीएआरसी ने कर प्रशासन को करदाताओं के लिए सुविधाजनक और कर प्रशासन को जवाबदेह बनाने के लिए कई सिफारिशें की हैं।
जेटली ने आयकर अपीली न्यायाधिकरण की प्लैटिनम जयंती के मौके पर आयोजित एक समारोह में कहा कि सरकार टीएआरसी की सिफारिशों के अलावा आर.वी. ईश्वर समिति की सिफारिशों पर भी गौर कर रही है, जिसका गठन आयकर अधिनियम को सरल बनाने के लिए सिफारिश देने हेतु किया गया था।
जेटली ने कहा कि कानून सरल होना चाहिए, ताकि कर संबंधी मुकदमेबाजी कम से कम हो।
शोम समिति ने कहा है कि उसकी सिफारिशों को पूर्ण रूप में लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि इक्के -दुक्के सिफारिशों को लागू करने से अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे।
ईश्वर समिति ने कई सिफारिशों के अलावा स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के लिए न्यूनतम सीमा बढ़ाने का सुझाव दिया है।
समिति ने इस सीमा को सालाना 2,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने का सुझाव दिया है।
ईश्वर समिति ने बैंक जमा पर मिलने वाले ब्याज पर कर की न्यूनतम सीमा भी वर्तमान 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने का सुझाव दिया है।
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