कोलकाता, 23 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विस्तार से देश के बैंकिंग क्षेत्र के विकास में भी मदद मिलेगी।
जेटली ने यहां बंधन बैंक के उद्घाटन के मौके पर कहा, “सामाजिक सुधार की गतिविधियों के विस्तार के साथ ही धीरे-धीरे बैंकिंग क्षेत्र का भी विस्तार होगा।”
उन्होंने कहा कि मुद्रा एजेंसी काफी हद तक समाज के उस तबके तक बैंकिंग सेवा पहुंचाने में सफल रही है, जो अब तक अलग-थलग था और केंद्र सरकार बैंकिंग सेवा का दायरा बढ़ाने की लगातार कोशिश करती रहेगी।
वित्तमंत्री ने कहा, “सभी सरकारी सब्सिडी -स्कूल, कॉलेज छात्रवृत्ति और एलपीजी सब्सिडी- और राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडी धीरे-धीरे बैंकों द्वारा दी जाने लगेगी।”
मंत्री ने साथ ही कहा कि बैंकों की गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के लिए बड़ी कंपनियां मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं।
उन्होंने कहा, “छोटे उद्यम एनपीए के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।”
एनपीए में छोटे उद्यमों का एक फीसदी से भी कम योगदान है। इन कंपनियों में 99 फीसदी ऐसे हैं, जो कमा कर कर्ज वापस कर देते हैं।
जेटली ने कहा कि मोबाइल वॉलेट जैसी प्रौद्योगिकी से भी बैंकिंग उद्योग के विस्तार को मदद मिलेगी।