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नई दिल्ली, 27 अप्रैल (आईएएनएस)। स्वच्छ भारत मिशन के शुभारंभ से लेकर अबतक सात करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है और स्वच्छता कवरेज बढ़कर अक्टूबर 2014 के 39 प्रतिशत के दोगुने से अधिक 82 प्रतिशत हो गया है।
केंद्रीय स्वच्छता एवं पेयजल मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण (एसबीएम-जी) के तहत प्रत्येक पात्र लाभार्थी को एक कम लागत, लेकिन अच्छी गुणवत्ता वाले घरेलू शौचालय के निर्माण के लिए प्रोत्साहन के रूप में 12,000 रुपये दिए जाते हैं। केंद्र और राज्य इस प्रोत्साहन में 60:40 के अनुपात में योगदान देते हैं। केंद्र राज्यों को अपना हिस्सा जारी कर देता है और इस कार्यक्रम को लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों को दी गई है।
बयान में कहा गया है कि जुड़वां गड्ढे वाले लीच पिट शौचालय की औसत लागत लगभग 12,000 रुपये है, लेकिन यह लागत स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर अलग हो सकती है। कुछ मामलों में लाभार्थी बेहतर गुणवत्ता वाले शौचालयों के निर्माण के लिए सरकारी प्रोत्साहन राशि से अधिक खर्च कर सकते हैं।
बयान में कहा गया है कि स्वच्छ भारत मिशन के संज्ञान में आया है कि ‘एसबीएम-जी’ के तहत निर्मित शौचालयों की लागत के कुछ गलत अनुमान सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे हैं और प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस बारे में जानकारियां दी जा रही हैं।