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प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया, “अब तक दो लाख परिवारों द्वारा कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जा चुके हैं। प्रदेश के 17 लाख परिवारों को इस योजना के तहत लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य कर्मचारियों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित सीजीएचएस अनुबंधित निजी चिकित्सालयों, एसपीजीआई तथा केजीएमयू में असाध्य रोगों के कैशलेस चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना में जरूरतमंद ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे।”
उन्होंने बताया, “राज्य सरकार के समस्त विभागों के आहरण वितरण अधिकारी एवं जनपदों के मुख्य वरिष्ठ कोषाधिकारियों के पंजीकरण के उपरांत कर्मचारियों एवं पंेशनर्स के पंजीकरण का प्रावधान किया गया है। योजनांतर्गत पंजीकृत आहरण वितरण अधिकारी एवं कोषाधिकारी ही राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स का पंजीकरण कर सकेंगे।”
उन्होंने बताया, “राज्य कर्मचारियों के पंजीकरण से पूर्व यह आवश्यक है कि राज्य सरकार के समस्त विभागों के आहरण वितरण अधिकारी एवं कोषाधिकारी अपना ऑनलाइन पंजीकरण करें। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए समस्त कर्मचारियों को ऑनलाइन पंजीकरण के बाद स्टेट हेल्थ कार्ड उपलब्ध होंगे, जिसकी सहायता से अनुबंधित चिकित्सालयों में पहचान के उपरांत कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी।
योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आधार संख्या होना अनिवार्य है।
