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संघ के अध्यक्ष प्रमोद कुमार नेगी कहना है कि उन्होंने इस आंदोलन को रोकने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने बताया कि सिंचाई विभाग के अधीनस्थ लगभग 2000 वाहन हैं, जिसमें विभागीय मंत्री, विभागाध्यक्ष की कारों, जीपों और अन्य सभी वाहनों का चक्का जाम कर दिया जाएगा। आंदोलन को सफल बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं।
नेगी ने बताया कि महासंघ की राजकीय वाहन चालकों को ग्रेड वेतन 1900 की जगह 2000 रुपये किए जाने की मांग है। इसके अलावा राजकीय वाहन चालकों के प्रतिशत व्यवस्था उत्तराखंड सरकार की तर्ज पर समाप्त करने और मानदेय मंहगाई भत्ते के साथ जोड़कर दिए जाने की मांग भी उठाई गई है।