पूर्वी दिल्ली निगमकर्मियों के वेतन के लिए 119 करोड़ मंजूर : सिसोदिया

नई दिल्ली, 8 जनवरी (आईएएनएस)। पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) के कर्मचारियों की हड़ताल खत्म कराने की गरज से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को 119 करोड़ रुपये अग्रिम राशि के तौर पर स्वीकृत किए जाने की घोषणा की। साथ ही निगम पर भ्रष्टचार कर धन बर्बाद करने और कर्मचारियों को वेतन के लिए तरसाने का आरोप लगाया।

उन्होंने भाजपा शासित निगम से आग्रह किया कि वह इस पैसे का उपयोग सख्ती के साथ सिर्फ अपने कर्मचारियों के लंबित वेतन भुगतान के लिए करे, ताकि उन्हें हड़ताल करने की नौबत न आए।

सिसोदिया दिल्ली सरकार के वित्त विभाग का भी दायित्व संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा, “119 करोड़ रुपये की यह राशि एक माह बाद पुनरीक्षित आकलन मिलने के बाद जारी की जानी थी, लेकिन सरकार ने पूर्वी दिल्ली सफाईकर्मियों का वेतन भुगतान के लिए इसे पहले ही हस्तांतरित करने का निर्णय लिया, ताकि हड़ताल खत्म हो और अपने नाकारेपन को छिपाकर सरकार को जिम्मेदार ठहराने की भाजपा की चाल एक बार फिर नाकाम हो जाए।”

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने गैर योजना मद में वित्तवर्ष 2015-2016 के लिए उसके पहले के वर्ष में मिले धन की तुलना में दोगुना धन दिया। ईडीएमसी को वर्ष 2012-2013 में दिल्ली सरकार से 399 करोड़ रुपये मिले, 2013-2014 में 441 करोड़ मिले। हमने इसे बढ़ाकर 2015-2016 में 702 करोड़ रुपये किया। वित्तवर्ष 2016-2017 में हम पहले ही 609 करोड़ रुपये जारी कर चुके हैं।

सिसोदिया ने सवाल किया, “इतना पर्याप्त धन आवंटित किए जाने के बावजूद निगम अपने कर्मचारियों को वेतन क्यों नहीं दे रहा है? यदि वे इससे पहले 300-400 करोड़ रुपये में ही वेतन देने का इंतजाम कर ले रहे थे तो यह कैसे संभव है कि अब 700 करोड़ रुपये में भी इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं? आखिर पैसा कहां जा रहा है?”

पूर्वी दिल्ली नगर निगम के 25 हजार से भी अधिक कर्मचारी पिछले दो माह से वेतन नहीं मिलने के कारण गुरुवार से ही हड़ताल हैं, निगम की सारी सेवाओं पर विराम लग गया है। जगह-जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं।

सिसोदिया ने कहा कि निगम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को न मानकर उसकी अवमानना की है। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि सफाईकर्मियों सहित उसके सभी कर्मचारियों का वेतन हर माह की सात तारीख तक मिल जानी चाहिए।

यह लगातार तीसरा साल है, जब नगर निगमकर्मी वेतन भुगतान न होने की वजह से हड़ताल पर हैं। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) का कहना है कि नगर निगम पर काबिज भाजपा आप सरकार को बदनाम करने के लिए बार-बार इस तरह की साजिश रचती है।