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तिवारी ने अधिकारियों से कहा, “अवैध आरा मशीनों के संचालन को अभियान चलाकर बंद कराया जाए। वृक्षों की अवैध कटान को सख्ती से रोके। वृक्षारोपण से नदियों की कटान और मृदा अपरदन से छुटकारा मिलेगा और इससे पर्यावरण संतुलित होगा।”
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है कि राज्य में कानून का राज स्थापित कर निर्बल और गरीब वर्गो के लिए सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का अधिकतम लाभ जरूरतमंदों को मिल सके। राज्यमंत्री ने प्रदेश में गेहूं खरीद की भी समीक्षा की तथा संबंधित विभाग को निर्धारित लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को गेहूं क्रय केंद्रों पर गेहूं बेचने में सुगमता हो तथा उनकी उपज की मूल्य का भुगतान सही समय से हो।
