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भोपाल, 5 जून (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में फसलों की अधिक पैदावार की स्थिति में किसानों को वाजिब दाम दिलाने के लिए राज्य सरकार एक हजार करोड़ रुपये का मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाएगी। यह घोषणा सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की।
राज्य में बीते पांच दिनों से किसान कर्ज माफी और उपज के उचित दाम की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। कई जगह हिंसक घटनाएं भी हुई हैं। किसानों के आंदोलन को खत्म कराने सरकार के प्रयास जारी हैं।
इस बीच मुख्यमंत्री चौहान ने यहां संवाददाताओं के साथ चर्चा में किसानों को कई रियायतें देने की घोषणा की।
चौहान ने कहा, “बंपर पैदावार होने पर फसलों के दाम कम हो जाते हैं और किसान को घाटा होने की स्थिति बनती है। बीते वर्ष ज्यादा पैदावार होने पर सरकार ने प्याज की खरीददारी की थी, और इस बार आठ रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदने का फैसला किया है। किसानों को नुकसान न हो और उनकी फसल को सरकार खरीद सके, इसके लिए एक हजार करोड़ रुपये मूल्य का स्थिरीकरण कोष बनाया जाएगा।”
उन्होंने आगे कहा, “बीज, खाद आदि के लिए कर्ज लेने पर किसानों को 10 प्रतिशत छूट रहती है, यानी एक लाख रुपये लेने पर 90 हजार रुपये लौटाने पड़ते हैं। शेष 10 हजार रुपये और ब्याज सरकार भरती है। वर्तमान में एक फसल के लिए यह कर्ज मिलता है, अब किसानों के लिए यह ऐच्छिक होगा, चाहें तो दोनों फसलों के लिए कर्ज ले सकते हैं।”
किसानों के आंदोलन के सवाल पर चौहान ने कहा कि रविवार को उनकी उज्जैन में किसानों से चर्चा हो गई और उन्होंने उनकी मांगें मान ली है।
जब उनसे किसान संघ के अलावा अन्य संगठनों के हड़ताल पर होने का सवाल किया गया तो उन्होंने हिंसक घटनाओं के लिए असामाजिक तत्वों को जिम्मेदार ठहराया, जो किसानों के आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं।
