कुछ राजमार्गो को निरूपित करने का फैसला बरकरार

नई दिल्ली, 11 जुलाई (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को चंडीगढ़ प्रशासन के कुछ राज्य राजमार्गों को निरूपित करने के निर्णय को बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत के फैसले के बाद देशभर में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के 500 मीटर की दूरी पर सभी शराब विक्रेताओं को हटाने का आदेश देने के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने यह निर्णय लिया था।

चंडीगढ़ स्थित एनजीओ एराइव सेफ सोसाइटी की याचिका को खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति डीआई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव की पीठ ने कहा, “यदि यह (प्रशासन) सभी शराब के विक्रेताओं को नियमित करने का इरादा था (शीर्ष अदालत के आदेश के परिणामस्वरूप) तो वे सभी सड़कों को निरूपित कर देते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।”

पीठ ने एनजीओ के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया कि शीर्ष अदालत के आदेश को खारिज करने के कथित उद्देश्य के साथ निरूपण किया गया है। अदालत ने कहा, “उसने (चंडीगढ़ प्रशासन) ने एक वर्गीकरण किया है, अगर यह तेजी से बढ़ता ट्रैफिक वाला क्षेत्र है, तो उसे छोड़ दिया है, (लेकिन) शहर के भीतर उन्होंने इसे लागू (निरूपित) किया है।”

एनजीओ एराइव सेफ सोसाइटी की याचिका को स्वीकार नहीं करते हुए पीठ ने आगे कहा, “अगर वे नगर पालिका की सीमा से बाहर गए होते, तो हमने सोचा होता.”

एनजीओ एराइव सेफ सोसाइटी ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में शहर से गुजरने वाले 12 राजमार्गों के निरूपण के खिलाफ अपनी याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया।