नई दिल्ली, 13 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली के शहरी और ग्रामीण हिस्सों में मौजूद गांवों का विकास सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में गठित ग्राम विकास बोर्ड ग्रामीण विकास बोर्ड की जगह लेगा। एक मंत्री ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी।
ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल राय ने कहा कि इस फैसले को कैबिनेट ने सोमवार को मंजूरी दे दी है। साथ ही इसके लिए 600 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
मंत्री ने कहा कि इस कदम का उद्देशय शहरी इलाकों में स्थित गांवों का भी विकास करना है। जबकि ग्रामीण विकास बोर्ड के पास शहरी गांवों में विकास कार्य करने का अधिकार नहीं था।
राय बोर्ड के अध्यक्ष होंगे और सभी विधायक और सांसद इसके सदस्य होंगे।
सभी गांवों में एक ग्राम विकास समिति होगी, जो ग्रामीणों द्वारा बनाई जाएगी और एक 16 सदस्यीय राज्यस्तरीय समिति भी गठित की जाएगी।
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